"राज्यात नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या प्रभाग रचनेसाठी नवीन आदेश जारी – निवडणुकीच्या तयारीस गती"
कायदेशीर आधार : महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 9, 10 व 341-ब अन्वये प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार वापरून आदेश काढण्यात आला.
सुप्रीम कोर्टाचा दबाव : 6 मे 2025 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक प्रक्रिया त्वरीत सुरू करण्याचे निर्देश दिले होते; त्यानंतरच हा आदेश जाहीर झाला.
जनगणना 2011चा आधार : प्रभागनिर्धारण करताना मतदारसंख्या नव्हे तर केवळ 2011 ची लोकसंख्या ग्राह्य धरावी, असे स्पष्ट निर्देश.
दोन-तीन सदस्यीय वॉर्ड धोरण : शक्य तितके सर्व वॉर्ड दोन सदस्यीय ठेवावेत; तांत्रिक कारणांमुळे जुळवाजुळव न जमल्यास फक्त एकच वॉर्ड तीन सदस्यांचा असू शकतो. नगरपंचायतींसाठी 17 एक-सदस्यीय वॉर्ड कायम.
अधिकाऱ्यांची जबाबदारी :
प्रारूप नकाशा तयार – मुख्याधिकारी
प्राथमिक मंजुरी – जिल्हाधिकारी
अंतिम मंजुरी – राज्य निवडणूक आयुक्त किंवा अधिकृत प्रतिनिधी
पडताळणी व अपत्त्या : प्रारूप जाहीर केल्यानंतर नागरिकांच्या हरकती-सूचना स्वीकारल्या जाणार; सुनावणी व्हिडिओ रेकॉर्डिंगसह पारदर्शक पद्धतीने होणार.
गोपनीयता नियम : प्रारूप प्रकाशित होईपर्यंत कोणालाही माहिती देता येणार नाही; नियमभंग करणाऱ्या अधिकाऱ्यावर शिस्तभंग.
---
यामुळे काय बदलेल?
बदल आतापर्यंत आदेशानंतर
वॉर्डांची सरासरी लोकसंख्या ठराविक प्रमाण नव्हते सरासरी ± 10 % मर्यादा
कॅडरमध्ये सदस्य संख्या विविध पद्धती 2-सदस्यीय वॉर्ड प्रधान; अपवादस्वरूप 3-सदस्यीय
डेटा आधार मतदार यादी वा स्थानिक सर्व्हे फक्त 2011 जनगणना
नियंत्रण यंत्रणा जिल्हा पातळीवर नेमकेपणाचा अभाव SEC-मान्य आराखडा, GIS-KML फाईल अनिवार्य
पुढील पावले
1. प्रारूप नकाशे लवकरच राजपत्रात व संकेतस्थळावर प्रकाशित होतील.
2. नागरिकांना 30 दिवसांत हरकती-सूचना देता येतील.
3. सुनावणीनंतर अंतिम प्रभाग रचना जाहीर होईल आणि त्यानुसारच 2025 मधील स्थानिक निवडणुका घेतल्या जातील.
राज्यातील नगरपरिषद-नगरपंचायतींच्या सीमारेषा एकसंध निकषांवर पुनःनिर्धारित होणार असल्याने राजकीय गणिते बदलण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे निवडणूक प्रक्रियेला गती मिळेल आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नवे प्रतिनिधित्व मिळणार आहे.
0 Comments