सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण देण्यास नकार दिल्याने राज्य सरकारने नवीन विधेयक संमत करून इंपेरिकल डाटा जमा करण्यासाठी वेळ मिळण्यासाठी काही बाबींची तरतूद केली . यामुळे निवडणुका सहा महिने पुढे जाणार असल्याची माहिती समोर आली होती . मागील आठवड्यात नवीन विधेयक संमत झाल्यानंतर याचे राजपत्र जाहीर करण्यात आले असून यातील पाचव्या अनुच्छेदमध्ये महापालिका , नगरपालिका , नगरपंचायती , पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांच्या प्रभाग रचनांची सुरू असणारी प्रक्रिया रद्द करण्यात आल्याचे म्हटले आहे . ओबीसी राजकीय आरक्षण लागू होईपर्यंत महानगरपालिका , नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका लांबणीवर टाकण्यासाठीच प्रभागांची रचना , त्यांची हद्द निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे देणारे विधेयक विधिमंडळाच्या उभय सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर झाले होते .
ओबीसी आरक्षणावर पुर्णपणे उपाययोजना होईपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नये असे राज्यातील सत्ताधारी आणि विरोधकांचे एकमत आहे . यातूनच संबंधीत विधेयक हे कोणताही विरोध न होता संमत करण्यात आले आहे . आधी राज्य सरकार आता ओबीसी आरक्षणा संदर्भात इंपिरिकल डाटा जमा करून तो तीन महिन्यांच्या आत प्रक्रिया पार पाडतील त्यानंतर हा प्रश्न मार्गी लागू शकेल . ज्यावेळी ही सर्व प्रक्रिया पार पडेल तेव्हा पूर्ण प्रभाग रचनेसह सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतील व नगर परिषद निवडनूकीचा मार्ग मोकळा होऊ शकेल . याला किमान 4 ते 5 महिन्याचा कालावधी लागू शकतो .
0 Comments