तुळजापूर (शेख जाफरोद्दीन रब्बानी):
तुळजापूर-लातूर राष्ट्रीय महामार्गावरील काक्रंबा येथे सुरू असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामाच्या आड लाखो रुपयांचा मुरुम घोटाळा उघडकीस आला असून, प्रशासन मात्र अद्याप गप्प बसले आहे. ही बाब जनतेच्या असंतोषाला कारण ठरत असून, आता या भ्रष्टाचाराविरुद्ध तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
संबंधित ठेकेदाराला जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून ८,००० ब्रास मुरुम उत्खननाची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र प्रत्यक्षात यापेक्षा कितीतरी अधिक मुरुम अवैधरित्या उत्खनन झाल्याचे समोर आले आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर चाललेले उत्खनन पाहूनही प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष का केले? असा सवाल नागरिक उपस्थित करत आहेत.
परवानगी कालबाह्य, तरीही उत्खनन सुरू!
धक्कादायक बाब म्हणजे, ठेकेदारांना दिलेली मुरुम उत्खननाची परवानगी कालबाह्य झालेली असूनही कोणतीही नव्याने परवानगी न घेता उत्खनन बेधडक सुरूच आहे. याविषयी विचारणा केली असता कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून ठोस भूमिका घेण्यात आलेली नाही, ही बाब अधिकच संशयास्पद ठरत आहे.
जुने अहवाल, नव्या परवानग्या!
या प्रकरणातील आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे, २-३ वर्षांपूर्वीचे जुने भू-अहवाल वापरून सद्यकालीन परवानग्या मिळवण्यात आल्या, जे सरळसरळ नियमभंग आणि फसवणुकीचा प्रकार ठरतो.
परवानगीच्या बाहेर उत्खनन – कायद्याला हरताळ!
केवळ परवानगी मिळालेल्या क्षेत्रापुरतेच नव्हे, तर पर्यावरणीय मर्यादा ओलांडून मोठ्या प्रमाणात उत्खनन चालू आहे. कोणतीही पूर्वकल्पना, नोटीस किंवा कायदेशीर परवानगी न घेता चाललेले हे उत्खनन म्हणजे थेट पर्यावरण नियमांचा आणि कायद्याचा अपमान आहे.
प्रशासनाची गोंधळलेली भूमिका
या प्रकरणावर चौकशीसाठी विचारणा केली असता, जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसीलदार व तलाठी यांना पंचनाम्याचे आदेश दिल्याचे सांगितले. मात्र जेव्हा या अधिकाऱ्यांशी थेट संपर्क साधण्यात आला, तेव्हा त्यांनी असे कोणतेही आदेश प्राप्त झाल्याचे नाकारले. यावरून स्पष्ट होते की, कुठेतरी माहिती लपवण्याचा किंवा दबावाचा डाव खेळला जात आहे.
नागरिकांचा संताप – कारवाईची मागणी तीव्र
हा संपूर्ण प्रकार जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करण्यात आला की काही अधिकाऱ्यांचा ठेकेदारांशी संगनमत आहे? हे प्रश्न आता ऐरणीवर आहेत. तुळजापूर व परिसरातील नागरिकांनी या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.
न्याय हवा की आणखी भ्रष्टाचार?
जर या प्रकरणावर तत्काळ कारवाई झाली नाही, तर प्रशासनावरील जनतेचा विश्वास ढासळण्याचा धोका आहे. विकासाच्या नावाखाली सुरू असलेला 'मुरुम माफिया'चा हा उघड उघड घोटाळा आणि त्याला मिळणारे प्रशासकीय पाठबळ याला आळा घालण्याची वेळ आली आहे.
आता तरी प्रशासन जागं होणार का? की 'मुरुम घोटाळ्याच्या' ढिगाऱ्याखालीच सत्य दडपलं जाणार?
0 Comments