जमिनीचे वाद संपुष्टात आणण्यासाठी सलोखा योजनेचा लाभ घ्यावा. -जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे

उस्मानाबाद,दि,03(जिमाका):- महाराष्ट्रामध्ये किंबहुना देशामध्ये जमीनीच्या वादाबाबतची कोट्यवधी प्रकरणे विविध न्यायालयांमध्ये वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. त्यामध्ये मुख्यतः मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद अधिकर अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरुन होणारे वाद, शेती वहीवाटीचे वाद, भावा भावांमधील वाटणीचे वाद, शासकीय योजनेतील त्रुटी किंवा प्रस्ताव अमान्यतेबाबतचे वाद इत्यादी कारणांमुळे शेतजमीनीचे वाद समाजामध्ये आहेत. शेतजमिनीचे वाद हे अत्यंत क्लिष्ट स्वरुपाचे व गुंतागुंतीचे असलयाने न्यायालयातील व प्रशासनातील पुरेशा यंत्रणेअभावी सदर वाद वर्षानुवर्षे चालू आहेत. शेतजमिन हा प्रत्येकाचा जिव्हाळयाचा व संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यातील वादांमुळे कौटुंबीक नात्यांमध्ये एकमेकांबद्दल असंतोषाची भावना व दुरावा निर्माण झाला आहे. सदर वादांमुळे अनेक पिढयांचे नुकसना झाले असून, आजच्या पिढीचाही खर्च व वेळेचा अपव्यय होत असून अशा प्रकारचे वाद संपुष्टात यावा यासाठी महाराष्ट्र शासनाने सलोखा योजना घोषीत केली आहे.

सदर वाद संपुष्टात येवून समाजामध्ये सलोखा निर्माण व्हावा व एकमेकांतील सौख्य, शांतता व सौहार्द वाढीस लागावे यासाठी शासनाने अशा एका शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्याचे धोरण महाराष्ट्र शासनाने दि.03 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयाद्वारे घोषीत केले आहे.

या योजनेअंतर्गत शेतजमिनीचा ताबा व वहिवाटीबाबत शेतक-यांतील आपआपसातील वाद मिटविण्यासाठी व समाजामध्ये सलोखा निर्माण होऊन एकमेकांमधील सौख्य व सौहार्द वाढीस लागण्यासाठी एका शेतक-ययाच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा दुस-या शेतक-याकडे व दुस-या शेतक-याच्या नावावरील शेतजमीनीचा ताबा पहिल्या शेतक-याकडे असणा-या शेतजमीन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क नाममात्र रु. 1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची “सलोखा योजना राबविण्याबाबत मान्यता देण्यात आलेली आहे.

एकत्रिकरण व तुकडेबंदी कायद्याखाली एकमेकांच्या नावावर झालेली जमीन, भावाभावाच्या वाटणीचा वाद किंवा अधिकार अभिलेखातील चूका ही कारणे आहेत. त्याबाबतचा वाद मिटविण्याची प्रकीया अत्यंत किचकट, अवघड व वेळखाऊ आहे. एकत्रिकरण योजनेमधील चुकांचे अपील हे तर उपसंचालक भूमी अभिलेख यांच्या स्तरावर करावे लागते. शिवाय सदर उपसंचालक, भूमी अभिलेख कार्यालय हे पद विभागीय स्तरावर असल्याने शेतक-यांना खेडयापाडयातून सदर विभागीय मुख्यालयात तारखांसाठी जाण्यायेण्यासाठी दुरवर प्रवास करावा लागतो. सदर काम अत्यंत वेळखाऊ व खर्चिक असल्यामुळे शेतक-यांची आर्थिक व मानसिक कुचंबणा होत आहे. शासनाकडून झालेल्या चुकीच्या दुरुस्तीसाठी शेतक-यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. शेतक-यांना ही एक प्रकारची शिक्षा असून त्यांच्यात अन्याय झाल्याची भावना आहे. त्यामुळे ही योजना लागू करणे जनतेस हितकारक असुन त्यामुळे शेतक-यांचे पिढीजात वाद मिटून त्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे. शिवाय हो योजना ऐच्छिक असल्याने शेतक-यांवर जबरदस्ती करण्याचा प्रश्न येत नाही.एकूणच यापूर्वी झालेल्या चुकांचे निराकरण होऊन शेतकऱ्यांना न्याय व दिलासा मिळणार आहे.सदर योजनेच्या यशस्वीतेसाठी जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी पुढाकार घेतला असून सदर योजना व्यापक स्वरूपामध्ये यशस्वी व्हावी यासाठी सदर योजनेची माहिती सर्व शेतकरी बंधू भगीनी पर्यंत पोहोचवावी असे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ.सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.

****