Ad Code

Responsive Advertisement

धाराशिव व बार्शीमध्ये वाघाचा धुमाकूळ – प्रशासनाच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह

धाराशिव व बार्शीमध्ये वाघाचा धुमाकूळ – प्रशासनाच्या अपयशावर प्रश्नचिन्ह
प्रतिनिधी:- शेख जाफरोद्दीन रब्बानी 

धाराशिव आणि बार्शी तालुक्यात मागील दोन महिन्यांपासून धुमाकूळ घालणाऱ्या वाघाला पकडण्यासाठी प्रशासनाला अजून दोन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही माहिती विभागीय वन अधिकारी बी. ए. पोळ यांनी दिली. या वाघामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असून, शेतीकाम करणारे शेतकरी, मजूर आणि लहान मुले विशेषतः धास्तावली आहेत.

१५ लाखांचा खर्च, पण अजूनही वाघ मोकाट

प्रशासनाने आतापर्यंत वाघाला पकडण्यासाठी तब्बल १५ लाख रुपये खर्च केले आहेत. हा खर्च मुख्यतः इंधन, जेवण, तज्ज्ञांचे मानधन आणि इतर सुविधा यासाठी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, एवढा खर्च करूनही वाघाला पकडण्यात आलेले नाही, यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.

वाघ पकडण्याच्या मोहिमेतील अपयश

वन विभागाने वाघाला पकडण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या. पुणे आणि चंद्रपूर येथून तज्ज्ञ पथक बोलावण्यात आले. काही ठिकाणी पिंजरे लावण्यात आले, तर काही ठिकाणी ड्रोनच्या मदतीने शोध घेण्यात आला. मात्र, या सर्व प्रयत्नांना अपयश आले. त्यामुळे आता पुढील दोन महिन्यांत काय वेगळे होणार, यावर नागरिकांकडून प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

नागरिकांमध्ये भीती – रोजचा जीवनक्रम विस्कळीत

वाघाच्या भीतीमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये अस्वस्थता आहे. शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी शेतात जाण्यास भीती वाटते. मजूर कामावर जाण्यास कचरतात, तर लहान मुलांना बाहेर सोडण्यास पालक धजावत नाहीत. प्रशासनाकडून सतत सतर्कतेच्या सूचना दिल्या जात आहेत, मात्र नागरिकांना सुरक्षा हवी आहे, केवळ सूचना नव्हेत.

वाघ पकडण्यापेक्षा खर्चाला प्राधान्य?

आतापर्यंत १५ लाख रुपये खर्च करूनही वाघ पकडण्यात अपयश आले आहे. त्यामुळे पुढील दोन महिन्यांत प्रशासन कोणत्या नव्या पद्धतीचा अवलंब करणार, याबाबत कोणतीही ठोस माहिती नाही. नागरिक विचारत आहेत की, "ही मोहिम वाघ पकडण्यासाठी आहे की सरकारी निधी उधळण्यासाठी?"

आता पुढे काय?

पुढील दोन महिन्यांत सरकार आणखी किती निधी मंजूर करणार? वाघाला पकडण्यासाठी कोणती नवी यंत्रणा राबवली जाणार? आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा वाघ मानवी हल्ले करणार नाही ना? याबाबत प्रशासनाने स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे. वनविभाग आणि प्रशासनाला आता प्रभावी निर्णय घ्यावा लागणार आहे, अन्यथा हा विषय आणखी गंभीर होऊ शकतो.


Post a Comment

0 Comments

Ad Code

Responsive Advertisement