ट्रक मालक, कंत्राटदार आणि अधिकारी यांच्यातील संबंध संशयास्पद
धाराशिव – जिल्हा पुरवठा विभागाने २०० कोटींपेक्षा अधिक धान्य घोटाळा केल्याचा आरोप होत असताना, संबंधित विभाग मात्र सतत खुलासे देऊन जनतेची दिशाभूल करत असल्याचा आरोप केला जात आहे. यापूर्वीच दैनिक जनमतने या प्रकरणाचा पर्दाफाश केला होता. यानंतर जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांनी प्रेस नोट जारी करून ८.९४ कोटींच्या धान्य अफरातफरीबाबत खुलासा दिला. मात्र, हा घोटाळा प्रत्यक्षात २०० कोटींपेक्षा मोठा असल्याचे स्थानिकांकडून सांगण्यात येत आहे.
संशयास्पद वाहतूक – ट्रकचा तपास अद्याप अपूर्ण
धान्य वाहतूक करण्यात आलेला एम.एच. ४० एन ७५१३ क्रमांकाचा ट्रक नागपूरच्या अमित कानडे यांच्या नावावर असल्याचे समोर आले आहे. या ट्रकच्या वाहतुकीचे कंत्राट धाराशिवच्या विशाल रोडलाईन्स या कंपनीकडे देण्यात आले होते. मात्र, अमित कानडे आणि विशाल रोडलाईन्स यांच्यात नेमका काय संबंध आहे? हा ट्रक धाराशिव जिल्ह्यात वाहतुकीसाठी वापरण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घेतली होती का? याबाबत कोणताही खुलासा करण्यात आलेला नाही.
विमा, फिटनेस आणि जीपीएस नसलेला ट्रक वापरला
सदर ट्रकला विमा, फिटनेस आणि पीयूसी नसल्याचे उघडकीस आल्यानंतरच दंडात्मक कारवाईसाठी हालचाली सुरू करण्यात आल्या. मात्र, या कारवाईविषयी प्रशासनाने कोणताही अधिकृत खुलासा दिलेला नाही. विशेष म्हणजे काळाबाजार रोखण्यासाठी ट्रकमध्ये GPS यंत्रणा बसवलेली नव्हती, याकडेही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले.
जिल्हाधिकाऱ्यांना संभ्रमित करण्याचा प्रयत्न
या घोटाळ्यावर पडदा टाकण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभाग प्रयत्नशील आहे. जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांना संभ्रमित करण्यात हा विभाग यशस्वी ठरत असल्याचे बोलले जात आहे. धान्य घोटाळ्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन मॅरेथॉन बैठका घेतल्या, मात्र अद्याप कुठलीही ठोस कारवाई झालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांचा अनुभव कमी असल्यानेच त्यांना मूळ घोटाळ्यापर्यंत पोहोचण्यापासून रोखले जात असल्याचे स्थानिकांकडून सांगितले जात आहे.
बडे अधिकारी सामील असल्याचा संशय
२०० कोटींच्या घोटाळ्यात केवळ जिल्हा पुरवठा अधिकारीच नव्हे, तर पूर्वी बदली होऊन गेलेले वरिष्ठ अधिकारीही सामील असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये उच्चस्तरीय हस्तक्षेप असल्यानेच कारवाई लांबवली जात असल्याचे बोलले जात आहे.
पुरवठा अधिकाऱ्यांवर कोणाचा वरदहस्त?
जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना या घोटाळ्यात कोणाचा वरदहस्त आहे? कंत्राटदारांना मोकळीक देऊन अवैध वाहतूक करण्यास का परवानगी देण्यात आली? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडे नाहीत. त्यामुळे यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप असल्याचा आरोप जनतेतून केला जात आहे.
नवा किस्सा – अधिकारी पलायन प्रकरण चर्चेत
पुरवठा विभागातील भ्रष्टाचाराबाबत नवनवे किस्से समोर येत आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात तुळजापूर तालुक्यात पकडलेला ट्रक कोणाच्या सांगण्यावरून सोडला? त्यावेळी लाखो रुपयांची डील कोणी केली? याबाबत खुलासा झालेला नाही. याशिवाय, अहमदपूर तालुक्यातील एका अधिकारीवर लाचलुचपत विभागाची रेड पडणार होती, मात्र त्याने शिपायाच्या दुचाकीवरून पलायन करून गुन्हा टाळल्याचा किस्सा जिल्हाधिकारी कार्यालयात रंगला आहे.
जनतेची मागणी – उच्चस्तरीय चौकशी करा
२०० कोटींचा हा घोटाळा असल्याने याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून चौकशी करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची जनतेची मागणी असून, या प्रकरणात दोषी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या व्यक्तींचाही पर्दाफाश करण्याची गरज आहे.
0 Comments