८.९४ क्विंटल तांदूळ अफरातफर प्रकरणातील आरोपी सापडला; २०० कोटींच्या घोटाळ्यावर अजूनही पडदा

८.९४ क्विंटल तांदूळ अफरातफर प्रकरणातील आरोपी सापडला; २०० कोटींच्या घोटाळ्यावर अजूनही पडदा

धाराशिव : तेर येथे १४ फेब्रुवारी रोजी खुल्या बाजारात सरकारी तांदूळ विक्री करणारा आरोपी पोलिसांना दीड महिन्यानंतर अखेर सापडला आहे. मात्र, या प्रकरणाने समोर आणलेल्या २०० कोटींच्या घोटाळ्याबाबत अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आलेली नाही. प्रशासनातील गेंड्याच्या कातडीसारख्या झालेल्या अधिकाऱ्यांना याची कोणतीच दखल घ्यावीशी वाटत नसल्याची नागरिकांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

प्रकरण दाबण्यासाठी प्रयत्न

या प्रकरणानंतर सुरुवातीला हे प्रकरण लपवण्यासाठी प्रयत्न झाले. त्यानंतर, "ही फार मोठी अफरातफर नाही" असा कांगावा करण्यात आला. मात्र, इतक्या गंभीर प्रकरणाची अद्याप निष्पक्ष चौकशी सुरू न केल्याने यामध्ये बड्या अधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप असल्याचा संशय व्यक्त होत आहे. जिल्हा पुरवठा विभागाने शासनाच्या नियमांचा भंग करत जीपीएस नसलेल्या गाड्यांद्वारे धान्याची वाहतूक केली. यावर अधिकाऱ्यांकडे वारंवार प्रश्न विचारले गेले तरी त्यांनी बगल दिली. यावरूनच अधिकाऱ्यांच्या संगनमताचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

कर्जतमध्ये आरोपी गजाआड

या प्रकरणातील मुख्य आरोपी अलीम शेख याला ३० मार्च रोजी कर्जत येथे पोलिसांनी ताब्यात घेतले. ३१ मार्च रोजी त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले, यावेळी पोलिसांनी चार दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने केवळ एक दिवसाची पोलिस कोठडी मंजूर केली असल्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक हजारे यांनी सांगितले. दरम्यान, आरोपीचे खरे नाव अलीम शेख आहे की अखिल शेख? तो नळदुर्गचा रहिवासी आहे की धाराशिवचा? तसेच त्याचे वय किती आहे? याबाबत अद्याप स्पष्टता झालेली नाही. पुरवठा विभागाने तक्रार करताना दिलेली माहिती खोटी की खरी, हे तपासानंतर उघड होणार आहे.

२०० कोटींच्या घोटाळ्यावर पर्दा का?

या प्रकरणातून २०० कोटींच्या घोटाळ्याचे धागेदोरे समोर आले असतानाही, प्रशासन अद्याप निष्क्रिय आहे. सरकारी धान्य वितरणासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करते. मात्र, त्या योजनांमध्ये पारदर्शकता राहावी यासाठी अधिकाऱ्यांनी कोणतीही उपाययोजना केली नाही. वाहतूक यंत्रणेत जीपीएस यंत्रणा गैरहजर ठेवून अधिकाऱ्यांनी मोठा गैरव्यवहार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करून श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी आता नागरिकांकडून केली जात आहे. यामुळे गोरगरीबांचे धान्य त्यांच्यापर्यंत पोहोचले की नाही हे स्पष्ट होणार आहे.

👉 संपूर्ण प्रकरणावर अद्याप प्रशासन मौन बाळगत असल्याने मोठ्या भ्रष्टाचाराची शंका अधिकच बळावली आहे.